Proposed Framework: “G.E.T. India 2040” (Green • Equitable • Tech-enabled)
A next-gen planning model that is mission-driven, data-led, and locally executed, aligning with SDGs and climate goals.
1) Guiding Principles
- People-first equity (leave no one behind)
- Climate resilience & nature-positive growth
- Digital public infrastructure (DPI) as default
- Cooperative federalism 2.0 (Centre–States–ULBs)
- Evidence-based, outcomes-focused budgeting
- Transparency & citizen participation
2) Pillars & Missions (What to do)
| Pillar | National Mission (Illustrative) | Outcome by 2040 (Illustrative) |
| Climate & Energy | Net-Zero Ready Power (RE + storage + green hydrogen) | ≥80% non-fossil electricity mix |
| Water & Land | Jal–Jeevan–Jalashay (water security + watershed + soil) | 100% potable tap water + aquifer recharge |
| Cities & Mobility | 15-Minute Cities + EV/Metro mission | 70% urban trips by public/EV |
| Jobs & MSMEs | Green MSME & Cluster Modernization | 50M green/smart jobs |
| Agri & Rural Prosperity | Climate-Smart Agriculture + Agro-processing | Doubling value-add per farmer |
| Health & Education | Digital Health + Foundational Learning at Scale | UHC coverage; universal learning outcomes |
| Digital & Innovation | Open networks (ONDC, AA, UPI) + GovTech sandboxes | 10% of GDP from tech-enabled sectors |
| Social Protection | Portable, real-time benefits (ABDM/One Nation One DBT) | Leakages <1%, shock-resilient safety nets |
3) Governance Architecture (How to do it)
- National Sustainable Planning Council chaired by PM (NITI as secretariat)
- State Mission Cells + District Delivery Units (DDUs)
- Outcome-Budgeting Dashboards (public, API-first)
- Green Taxonomy & Climate Budget Tagging across all ministries
- Independent Evaluation Office for mid-course corrections
4) Finance & Markets
- Green bonds & blended finance (multilateral + private)
- Results-based transfers to States (tie devolution to outcomes)
- Carbon markets + payment for ecosystem services (PES)
- Viability gap funding for green infra
5) Data & Technology
- Digital twins for water basins, grids, cities
- Remote sensing + IoT for M&E
- Open Data Commons for researchers & startups
- AI ethics-by-design for public programmes
6) Inclusion & Just Transition
- Skill councils for coal-to-clean transition, women/youth entrepreneurship, tribal area development, accessible infrastructure.
२१ व्या शतकासाठी शाश्वत विकास साध्य करण्याकरिता भारतीय नियोजनाची नवी रूपरेषा सुचवा. (सर्जनशीलता)
SDGs व हवामान ध्येयांशी सुसंगत, ध्येयाधिष्ठित, डेटा-आधारित व स्थानिक पातळीवर अंमलयोग्य मॉडेल.
1) मार्गदर्शक तत्त्वे
- समता व सर्वसमावेशकता
- हवामान-लवचिक व निसर्गपूरक विकास
- डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI)
- सहकारी संघराज्यवाद 2.0 (केंद्र–राज्य–स्वराज्य)
- परिणामाधारित अंदाजपत्रक
- पारदर्शकता व नागरिक सहभाग
2) स्तंभ व राष्ट्रीय मोहिमा (काय करायचे)
| स्तंभ | राष्ट्रीय मोहिम (उदाहरण) | 2040 पर्यंत अपेक्षित परिणाम |
| हवामान व ऊर्जा | नॉन-फॉसिल वीज + स्टोरेज + ग्रीन हायड्रोजन | ≥80% स्वच्छ वीज मिश्र |
| पाणी व जमीन | जल–जीवन–जलाशय (जलसुरक्षा/वॉटरशेड/मृदा) | 100% नळजोड + भूजल पुनर्भरण |
| शहरे व वाहतूक | 15-मिनिटे शहरे + ईव्ही/मेट्रो | 70% प्रवास सार्वजनिक/EV |
| नोकऱ्या व सूक्ष्म/लघुउद्योग | ग्रीन MSME/क्लस्टर आधुनिकीकरण | 5 कोटी ग्रीन/स्मार्ट रोजगार |
| शेती व ग्रामीण | हवामान-स्मार्ट शेती + अॅग्रो-प्रोसेसिंग | शेतकरी मूल्यवर्धन दुप्पट |
| आरोग्य व शिक्षण | डिजिटल हेल्थ + मूलभूत शिक्षण सुधार | सर्वसमावेशक आरोग्य; गुणवत्तापूर्ण शिक्षण |
| डिजिटल व नवोपक्रम | ओपन नेटवर्क/UPI/ONDC/AA | तंत्र-आधारित GDP 10% |
| सामाजिक सुरक्षा | पोर्टेबल, वास्तविक-वेळ लाभ (DBT) | गळती <1%, धक्कारोधक जाळे |
3) कारभार रचना (कसे करायचे)
- राष्ट्रीय शाश्वत नियोजन परिषद (निती सचिवालय)
- राज्य मिशन कक्ष + जिल्हा डिलिव्हरी युनिट्स (DDUs)
- ओपन डॅशबोर्ड्स, ग्रीन टॅक्सोनॉमी/क्लायमेट बजेट टॅगिंग
- स्वतंत्र मूल्यमापन कार्यालय (मध्य-आढावा/सुधारणा)
4) अर्थसंकल्प व वित्तपुरवठा
- ग्रीन बाँड्स, ब्लेंडेड फायनान्स
- परिणामाधारित अनुदान (राज्यांना)
- कार्बन मार्केट्स, इकोसिस्टिम सेवांसाठी देयक
- ग्रीन इन्फ्रा VGF
5) डेटा व तंत्रज्ञान
- डिजिटल ट्विन्स, रिमोट सेन्सिंग/IoT देखरेख
- ओपन डेटा कॉमन्स, एआय-नीतिशास्त्र
6) समावेशन व जस्ट ट्रान्झिशन
- कोळसा-ते-स्वच्छ ऊर्जा कौशल्यविकास, महिला/युवा उद्योजकता, आदिवासी/दूरवरच्या भागांचा विकास.