ASM E-NOTES

Introduction

1. Poverty has been one of the most persistent problems in India since Independence.

1. Indian Planning, right from the First Five-Year Plan, has considered poverty eradication as a central goal.

1. Importance of Poverty Eradication in Indian Planning
   1. (i) Social Justice:
      1. Removal of poverty is necessary to reduce inequalities of income and wealth.
      1. Ensures fair opportunities to all sections of society.
   1. (ii) Economic Growth with Inclusiveness:
      1. Growth without addressing poverty leads to inequality.
      1. Eradication of poverty ensures that benefits of development reach the masses.
   1. (iii) Human Development:
      1. Poverty is linked with illiteracy, poor health, malnutrition.
      1. Planning emphasizes education, healthcare, sanitation and nutrition to improve quality of life.
   1. (iv) Political Stability:
      1. High poverty levels create unrest, social tensions, and threaten democracy.
      1. Eradicating poverty strengthens democratic institutions.
   1. (v) National Development Goals:
      1. India cannot become a developed nation without improving living standards of the poor.
      1. Poverty eradication directly contributes to sustainable development.
2. Measures in Indian Planning
   1. Targeted Poverty Alleviation Programs (IRDP, NREGA, PMRY, etc.).
   1. Focus on agriculture, rural development, and employment generation.
   1. Recent emphasis on “Inclusive Growth” (11th & 12th Five-Year Plans).
3. Analytical View
   1. Despite growth, poverty eradication remains a challenge.
   1. Planning has shifted from trickle-down approach (growth first, distribution later) to direct poverty alleviation programs.
   1. Poverty reduction is not just economic necessity but also a moral and constitutional obligation (Directive Principles).
4. Conclusion
   1. Poverty eradication is the cornerstone of Indian Planning.
   1. Sustainable and inclusive development cannot be achieved unless poverty is eliminated.

भारतीय नियोजनात दारिद्र्य निर्मूलन हे उद्दिष्ट का महत्त्वाचे आहे, याचे विश्लेषण करा. (विश्लेषण)

1. प्रस्तावना
   1. स्वातंत्र्यानंतरपासून भारतासमोर दारिद्र्य हा मोठा प्रश्न आहे.
   1. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून दारिद्र्य निर्मूलन हे भारतीय नियोजनाचे मुख्य ध्येय ठरले.
2. दारिद्र्य निर्मूलनाचे महत्त्व
   1. (i) सामाजिक न्याय:
      1. दारिद्र्य दूर केल्याशिवाय उत्पन्न व संपत्तीतील विषमता कमी होत नाही.
      1. सर्व समाजघटकांना समान संधी मिळतात.
   1. (ii) समावेशक आर्थिक विकास:
      1. केवळ वाढ झाली तर विषमता वाढते.
      1. दारिद्र्य निर्मूलनामुळे विकासाचे फायदे सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचतात.
   1. (iii) मानव विकास:
      1. दारिद्र्यामुळे निरक्षरता, कुपोषण, आरोग्य समस्या निर्माण होतात.
      1. शिक्षण, आरोग्य, पोषण व स्वच्छतेवर भर देऊन जीवनमान उंचावले जाते.
   1. (iv) राजकीय स्थैर्य:
      1. दारिद्र्यामुळे असंतोष व सामाजिक तणाव वाढतो.
      1. दारिद्र्य निर्मूलनामुळे लोकशाही व स्थैर्य बळकट होते.
   1. (v) राष्ट्रीय विकासाचे उद्दिष्ट:
      1. गरीब लोकांचा दर्जा सुधारल्याशिवाय भारत विकसित राष्ट्र बनू शकत नाही.
      1. दारिद्र्य निर्मूलन हे शाश्वत विकासाशी थेट जोडलेले आहे.
3. भारतीय नियोजनातील उपाययोजना
   1. दारिद्र्य निवारण कार्यक्रम (IRDP, NREGA, PMRY इ.).
   1. शेती, ग्रामीण विकास, रोजगार निर्मिती यावर भर.
   1. अलीकडच्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये “समावेशक वाढ” वर विशेष भर.
4. विश्लेषणात्मक दृष्टिकोन
   1. फक्त वाढीवर भर देणाऱ्या trickle-down दृष्टिकोनातून नियोजनाने थेट दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमांकडे मोर्चा वळवला.
   1. दारिद्र्य निर्मूलन हे केवळ आर्थिक गरज नसून संविधानिक व नैतिक कर्तव्य आहे.
5. निष्कर्ष
   1. दारिद्र्य निर्मूलन हे भारतीय नियोजनाचे केंद्रीय ध्येय आहे.
   1. समावेशक व शाश्वत विकास साधण्यासाठी ते अनिवार्य आहे.